उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार सरकार ने एकतरफ लाकडाउन के दौरान लौटे मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की तो दूसरी ओर सबके लिए राशन का इंतजाम किया। जीविका दीदियों के सर्वेक्षण में राशनकार्ड की पात्रता वाले 35.43 लाख लोगों का पता चला। इसके अलावा 22.27 लाख आवेदन मिले थे। जांच के बाद 23 लाख 27 हजार नये राशन कार्ड बने। इनमें से 13 लाख कार्ड वितरित हो चुके हैं। जो छूट गए, वे भी आरटीपीएस काउंटर पर ये आवेदन कर सकते हैं। नये कार्डधारियों को भी पांच महीने तक राशन मुफ्त मिलेगा। कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा।
मोदी ने कहा कि सड़क पर ठेला-खोमचा लगा कर रोजगार करने वाले व अन्य स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कार्यशील पूंजी के लिए 10 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। मासिक किस्त बांध कर जो लोग एक साल में कर्ज लौटायेंगे, उन्हें 7 फीसद व्याज अनुदान मिलेगा। 700 रुपये की यह राशि कर्ज लौटाने वाले के खाते में डाली जाएगी। इस योजना के लिए सर्वेक्षण कर पटना में 13 हजार वेंडरों का निबंधन हुआ है। पूरे बिहार में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सरकार छोटी पूंजी से रोजगार करने वालों के साथ खड़ी है।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/our-government-has-provided-both-ration-and-employment-sushil-modi-127504793.html
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