मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 35 (पैतीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 35 (पैतीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जो निम्न प्रकार हंैः-1.    अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष-2017-18 मंे रु0 3483.00 लाख (चैतीस करोड़ तिरासी लाख) प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में से 1(एक) अनुसूचित जनजाति सह-शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय (720 आसन वाले), पीरपैंती, भागलपुर का वर्ष 2020-21 में नयी अनुसूचित दर पर भवनों के निर्माण कार्य के लिए रु0 4626.18 लाख (छियालीस करोड़ छब्बीस लाख अठारह हजार रू० मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। साथ ही अंतर राशि के रूप में रु0 1143.18 लाख (ग्यारह करोड़ तैतालीस लाख अठारह हजार रू०) मात्र की राशि का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से किये जाने की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत वर्ष-2017-18 मंे रु0 3483.00 लाख (चैतीस करोड़ तिरासी लाख) प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में से 1(एक) अनुसूचित जाति राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय (720 आसन वाले), झपहा बोचहां (मुजफ्फरपुर) का वर्ष 2020-21 में नयी अनुसूचित दर पर भवनों के निर्माण कार्य के लिए रु0 5098.60 लाख (पचास करोड़ अनठानबे लाख साठ हजार रू० मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। साथ ही अंतर राशि के रूप में रु0 1615.60 (सोलह करोड़ पंद्रह लाख साठ हजार रू०) मात्र की राशि का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से किये जाने की स्वीकृति दी गई।

2.    विधि विभाग के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भभुआ (कैमूर) परिसर में 20 कोर्ट भवन (ऴ5), हाजत भवन (ऴ1) एवं एमेनिटी भवन (ऴ4) निर्माण के निमित्त कुल रू० 50,69,62,000/-(पचास करोड़ उनहत्तर लाख बासठ हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में 01 (एक), उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना में 01 (एक) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37 (सैतीस) अर्थात कुल 39 (उनचालीस) डाटा इन्ट्री आॅपरेटर के स्थायी पदसृजन की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत न्यायमंडल, बेगूसराय के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, मंझौल में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल-9(नौ) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

3.    उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० (ए युनिट आॅफ भारत सुगर मिल्स), ग्राम-बुचेया, प्रखण्ड-सिधवलिया, जिला- गोपालगंज में 75 ज्ञस्च्क् ;100 ज्ञस्च्क् विस्तार योग्यद्ध क्षमता का ईथनाॅल इकाई के स्थापना हेतु 13325.00 लाख (एक सौ तैंतीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति, मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा० लि०, ग्राम-चिलिम, थाना- शेरघाटी, जिला-गया में पूर्व से स्थापित पोटैटो चिप्स 3000 टी॰पी॰ए॰, टकाटक एवं अन्य 3900 टी॰पी॰ए॰ से बढ़ाकर अतिरिक्त टकाटक 9000 टी॰पी॰ए॰ एवं टेªडिशनल नमकीन 4200 टी॰पी॰ए॰ निर्माण इकाई के क्षमता विस्तार हेतु 3826.00 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख) रूपये के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत डध्े ठंइं ।हतव थ्ववक स्पउपजमक ;थ्वतउमसल ैतप ज्ञतपेीदं डमजबवउ स्जकण्द्धए मौजा-दरभंगा, पोस्ट-तेलदीहा, अंचल- मदनपुर, जिला-औरंगाबाद में 20 डज्च्भ् क्षमता का राईस मिल इकाई के स्थापना हेतु 4539.00 लाख (पैंतालीस करोड़ उनचालिस लाख) रूपये के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

4.    ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा निर्माणाधीन बक्सर थर्मल पावर प्लांट (2ग660 डॅ) से विद्युत निकासी हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं॰लि॰ के द्वारा 400 के॰वी॰ एवं 220 के॰वी॰ के संचरण लाईन तथा संबंधित ‘बे’ के निर्माण के लिए 817.35 करोड़ (आठ सौ सत्रह करोड़ पैंतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20ः अर्थात 163.47 करोड़ (एक सौ तिरसठ करोड़ सैंतालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80ः अर्थात 653.88 करोड़ (छः सौ तिरपन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5.    गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रदर्शों की जाँच को जल्द से जल्द पूरा करने तथा घटना स्थल का कम से कम समय में भ्रमण के उद्देश्य से बिहार राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं पद सृजन तथा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि के अंतर्गत समेकित रूप से कुल 218 (दो सौ अठारह) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति, गृह विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत राज्य में M/s Baba Agro Food Limited (Formely Sri Krishna Metcom Ltd.), परियोजना के संचालन हेतु कुल लागत राशि रु0 176.22 करोड़ (एक सौ छिहत्तर करोड़ बाईस लाख रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई।

6.    परिवहन विभाग के अन्तर्गत फिटनैस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित पचास रूपये की अतिरिक्त फीस को बिहार राज्य में अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक-30.09.2021 तक कम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7.    पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्सय) के अन्तर्गत मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नये नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

8.    पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव, बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या  दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृति सहित इसी विभाग के तहत बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत बिहार के 12 परियोजना जिलों में बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी द्वारा निर्माण कराये जा रहे 330 पंचायत सरकार भवनों में से अबतक अपूर्ण पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण कराने हेतु राज्य योजना मद से 35 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

9.    श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा-प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा-इंजीनियरिंग काॅलेज के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेकनिक काॅलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।

10.  भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021 का गठन की स्वीकृति दी गई।

11.  सहकारिता विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य फसल सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-4989 दिनांक-08.06.2018 की कंडिका 3 (पपप), 3(अ) एवं 4(क)(प) में प्रस्तावित संशोधनों की स्वीकृति दी गई।

12.  स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० सदाशिव पाण्डेय, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सिमरी, बक्सर सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावादल द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति, राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल उपकरण एवं फर्निचर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु रू० 91,31,25,000/-(रूपये इकानवे करोड़ एकतीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसी विभाग के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केन्द्र, नई दिल्ली की एक शाखा नालन्दा मेडिकल काॅलेज अस्पताल, पटना के परिसर में स्थापित करने हेतु दो एकड़ भूमि का मुफ्त हस्तान्तरण 30 वर्ष के लीज पर करने की स्वीकृति दी गई।

13.  खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2021 को समाप्त हो रही बालू बन्दोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (2) के तहत दिनांक-01.04.2021 से 30.09.2021 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक पंचाग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई।

14.  नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत राज्य मंें नये नगर निकायों का गठन, पुराने नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित होने के फलस्वरूप नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न स्तर के नगरपालिकाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन तथा मुख्यालय स्तर पर एक नये निदेशालय एवं प्रमण्डल स्तर पर नौ क्षेत्रीय निदेशालय का गठन एवं उनमें पदों का सृजन के क्रम में विभिन्न प्रकार के कुल 4503 पदों का सृजन एवं स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का रूपये 763560432/- (छिहत्तर करोड़ पैतीस लाख साठ हजार चार सौ बत्तीस रूपये मात्र) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर स्वीकृति तथा इसी विभग के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गठित पटना मेट्रो रेल काॅरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 188 पदों में से दो पद यथा Chief General Manager (Technical)-Cum-Director (Technical) ,oa General Manager (S&T) को प्रत्यार्पित कर एक नया पद in Director (Electrical & Systems) सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

15.  ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड-सह-अंचल के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत प्रखंड-सह-अंचल में शामिल करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

16.  वित्त विभाग के अन्तर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

17.  सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत एस॰एल॰पी॰ (सिविल) सं०- 23202 - 23204/2015, 29764- 29765 /2015 एवं 30109 /2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की समेकित रिक्तियाँ उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गईं

18.  विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियोजना ‘‘तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण  के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एक द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए परियोजना समाप्ति की तिथि-31.03.2021 के पश्चात पूर्व से जारी शत्र्त के अधीन दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य योजना के अधीन परियोजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

19.  परिवहन विभाग के अन्तर्गत वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अन्तरिम मुआवजा भुगतान हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय ग् एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में वांछित संशोधन तथा अंतरिम मुआवजा भुगतान हेतु ‘‘बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि’’ के रूप में त्मअवसअपदह थ्नदक सृजन की स्वीकृति तथा इसी विभाग के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में राज्य के बक्सर जिले के चैसा में एस॰ जे॰ वी॰ एन॰ थर्मल (प्रा०) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 1320 यूनिट के बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु जनहित में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शत्र्तों पर 14 चक्के एवं इससे उपर वाले ट्रकों से अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप बालू/गिट्टी के परिवहन की स्वीकृति दी गई।

20.  स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कुल 131 (एक सौ एकतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति तथा इसी विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना परिसर अवस्थित स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट हेतु विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर -शैक्षणिक कुल 272 (दो सौ बहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

21.  गृह विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य के सभी थानों में ब्ब्ज्ट कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु स्वीकृत परियोजना के आकार में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए  रु0 74,07,60,445 (चैहत्तर करोड़ सात लाख साठ हजार चार सौ पैंतालीस रू०) मात्र का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-5716, दिनांक-28.07.2016 द्वारा स्वीकृत राशि रु0 28226.44 लाख (दो सौ बेरासी करोड़ छब्बीस लाख चैवालीस हजार रू०) मात्र से करने की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।