मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का किया शुभारंभ, उद्योग विभाग द्वारा तैयार किये गये नये पोर्टल का भी किया लोकार्पण

• महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रुप मे उपलब्ध कराया जायेगा।

• युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ऋण के रुप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा।

• इन योजनाओं से महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा।

• हमलोगों का शुरु से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने।

• राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है।

• जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी।

• जिस तत्परता एवं सामंजस्य से काम किया जा रहा है इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी एवं बिहार विकसित राज्य बनेगा।

• कोरोना के प्रति सभी को सतर्क एवं सजग रहना है। आपस में दूरी बनाकर रखें। हाथों की सफाई करते रहें एवं मास्क का प्रयोग जरुर करें।

पटना, 18 जून 2021:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा तैयार किये गये नये पोर्टल ूूूण्नकलंउपण्इपींतण्हवअण्पद का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने के लिए उद्योग विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। इन योजनाओं के संबंध में कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई है। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास करने के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जननायक स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के युवक एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने को लेकर विशेष प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इन योजनाओं के लाभार्थियों के संबंध में इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है। वर्ष 2020 में नई सरकार के गठन के बाद पिछली योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ नई योजना की रुपरेखा तैयार की गई। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय-2 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया। आज उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है। उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के उद्येश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू की गई है जिसमंी सभी वर्ग की महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आयेंगी। इसी प्रकार राज्य के सभी वर्ग के युवाओं को उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई है। महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रुप मे उपलब्ध कराया जायेगा। युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ऋण के रुप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा। इन योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि अब दो टर्म में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाये गये। हमलोगों का शुरु से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने। वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है। पिछले तीन चुनावों में कई महिला जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आयी हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों/पदाधिकारियों की पोस्टिंग जरुर हो। वर्ष 2006 से जीविका समूह की शुरुआत की गई। आज 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा। जिसके परिणास्वरुप स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी बढ़ी। बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों को स्कूलों से लेकर मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उच्चत्तर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण विवाहित या अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह मानना है कि राज्य का विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करेगी। अब महिलाओं की भागीदारी सभी जगहों पर बढ़ी है। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुढृढ़ हुई है, परिवार की आमदनी बढ़ी है। जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस तत्परता एवं सामंजस्य से काम किया जा रहा है इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी एवं बिहार विकसित राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में कई लोगों की मृत्यु हुई है यह दुखद है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई काम किये गये हैं। कोरोना के प्रति सभी को सतर्क एवं सजग रहना है। आपस में दूरी बनाकर रखें। हाथ साफ करते रहें एवं मास्क का प्रयोग जरुर करें।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा तैयार किये गये नये पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन ने भी संबोधित किया। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, उद्योग विभाग के सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल सहित उद्योग विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण, सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक तथा योजना के इच्छुक लाभार्थीगण जुड़े हुए थे।

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