अधिवक्ताओ के सुरक्षा के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया की सात सदस्यीय समिति का गठन |

हमारे संवाददाता लक्ष्मण पाण्डेय की रिपोर्ट 

अधिवक्ताओ के सुरक्षा के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया की सात सदस्यीय समिति द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही इस ड्राफ्ट को कानून का रूप देने हेतु संसद में जल्द ही पेश किया जाएगा ।

विधेयक की ड्राफ्टिंग कमिटी में सात वरीय विद्वान अधिवक्ता को शामिल किया गया था जिसमे ऐडवोकेट एस प्रभाकरण, देवी प्रसाद , सुरेश श्रीमाली, शैलेंद्र दुबे, प्रशांत कुमार सिंह, ए रमा रेड्डी श्री नाथ त्रिपाठी थे। 

प्रस्तावित विधेयक में कुल सात धाराएं होंगी जिसके द्वारा अधिवक्ताओं या उनके परिवार को क्षति पहुंचाने पर या धमकी देने या फिर दबाब बनाना एक अपराध होगी और उसके लिए सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सजा के साथ 10 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान बनाया गया है।इस अधिनियम के तहत अनुसंधान मात्र 30 दिन में करनी होगी।

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