लोक लेखा समिति ने इमरान की खोली पोल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने वादे के मुताबिक कोरोना महामारी पैकेज देने में नाकाम रहे हैं। वे कुल राशि का केवल 37 प्रतिशत ही दे सके। कुछ मामलों में उनकी सरकार बेहद नाकाम रही, जैसे दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के वादे में में कुल राशि का मात्र 8 फीसदी ही दे सके। उनकी यह नाकामियां सुर्खियां बटोर रहीं हैं। यह खुलासा लोक लेखा समिति की एक ऑडिट रिपोर्ट से सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि वादे के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज का जो वादा किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) में साझा किए गए विवरण के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने कुल 500 अरब रुपये में से केवल 186 अरब रुपये जारी किए हैं, जो कि प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा वादा किए गए कुल राशि का केवल 37 प्रतिशत है। वहीं, पीएम पैकेज के तहत दिहाड़ी मजदूरों को 200 अरब रुपये की राहत देने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविक रिलीज सिर्फ 16 अरब रुपये थी। इसी तरह, यूटिलिटी स्टोर्स को फंडिंग 50 अरब रुपये थी लेकिन केवल 10 अरब रुपये मिले। इसके साथ ही बिजली और गैस पर सब्सिडी 100 अरब रुपये थी लेकिन इस क्षेत्र में केवल 15 अरब रुपये मिले।

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