कल्याणकारी सरकार के दायित्व

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

लोकतंत्र में सरकार जनता के हित साधन के लिए होती है। सरकार का दायित्व है कि सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान किया जाए। पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किसानों की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। अभी नये वर्ष में किसानों को बिजली बिल में बड़ी राहत का तोहफा दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के विकास के भी कदम उठाये गये हैं। योगी सरकार ने खिलाड़ियों के हित में तीन बड़े फैसले लिये हैं। खिलाड़ियों को जब तक वे मैदान में करिश्मा दिखाते हैं, तब तक शोहरत और दौलत सब कुछ मिलती रहती है लेकिन बाद में समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि फलां खिलाड़ी चाय बेचकर जीवन यापन कर रहा है अथवा कोई छोटा-मोटा रोजगार कर रहा है। योगी सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में करीब 98 लाख लाभार्थियों के लिए 2,955.39 करोड़ रुपये की पेंशन जारी की। दरअसल, लखनऊ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और इस दौरान 98.284 लाख लाभार्थियों को पेंशन जारी की गई और 2955.36 करोड़ की पेंशन राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। यह धनराशि इस वर्ष की पहली तिमाही को कवर करेगी और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, कुष्ठ पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को वितरित की गई।

जनवरी से मार्च तक की राशि सीधे 56 लाख बुजुर्गों, 31 लाख निराश्रित महिलाओं, 11.17 लाख दिव्यांगजनों और 11,400 कुष्ठ रोगियों के खातों में ट्रांसफर की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, वाराणसी, सहारनपुर, चित्रकूट और देवरिया के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की।

मुख्यमंत्री ने पिछले पांच वर्षों में अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात की और कहा कि 2017 तक केवल 37.47 लाख बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही थी। उन्होंने कहा कि अब इसे तीन गुना बढ़ा दिया गया है और उन्होंने कहा कि न केवल 19.47 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, लेकिन अब उन्हें हर तिमाही में 3,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके अलावा, 13.68 लाख अतिरिक्त बेसहारा महिलाओं, 2.34 लाख नए विकलांग व्यक्तियों और 6,665 अतिरिक्त कुष्ठ रोगियों को भी अब पेंशन मिल रही है।

प्रदेश में शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती में हुई गड़बड़ियां दूर कर ली हैं। जिसके बाद अब परिषद ने 6800 नए चयनित उम्मीदवारों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। इस चयन सूची में एससी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। हालांकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी इसमें हैं। बेसिक शिक्षा परिषद चयनित उम्मीदवारों के जिला आवंटन की सूची अलग से जारी करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती में गड़बड़ी के कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अपेक्षित चयन नहीं हुआ था। इसके लेकर उम्मीदवार करीब छह महीने से आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ। सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को विसंगति की वजह से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी की।

नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। चालू माह से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियंट पंप और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली बिल वर्तमान की तुलना में आधी हो जाएंगे। अनुमान के मुताबिक, बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है। सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां रु. 2/यूनिट की दर से बिल देना होता है, वहीं अब मात्र रु. 1/यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज रु. 70 की जगह रु. 35/हॉर्स पॉवर लगेगा। इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज रु.170/प्रति हॉर्सपावर की जगह रु. 85 की दर से देय होगा। वहीं एनर्जी एफिशियंट पंप के लिए अभी जहां रु. 1.65/यूनिट की दर से (फिक्स चार्ज रु. 70/हॉर्सपावर) चार्ज लगता है, वहीं किसानों को अब मात्र रु. 0.83/यूनिट (फिक्स चार्ज रु. 35/हॉर्सपावर) ही देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए रु. 6/यूनिट की दर (फिक्स चार्ज रु. 130ध्हॉर्सपावर) की जगह किसानों को अब मात्र रु. 3/यूनिट ((फिक्स चार्ज रु. 65/हॉर्सपावर) ही देना होगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से निजी नलकूप के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी खुश खबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के खिलाड़ियों के हित में तीन बड़े फैसले लिए, जिससे न केवल नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि सीधे डिप्टी एसपी तक बन सकेंगे। योगी सरकार के फैसले के तहत अब समूह ग के पदों पर भर्तीय में खिलाड़ियों को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट द्वारा यह फैसला लिया गया। योगी सरकार के फैसलों के मुताबिक पहले फैसले में समूह ग के पदों पर भर्तियों में खिलाड़ियों को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं समूह ख, ग और घ के पदों पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नए फैसले के मुताबिक, खेलों में पदक पाने वाले अब अधिकारी स्तर के पदों मसलन बीडीओ,डीपीआरओ, बीएसए और डिप्टी एसपी जैसे अहम पदों पर सीधे नियुक्ति पा सकते हैं। वहीं, योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ी) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत कुशल खिलाड़ी के रूप में सब इंस्पेक्टर (दरोगा) के पद पर भी भर्ती हो सकेगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली-2021 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली-2022 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। पीआरडी स्वयं सेवकों की वर्तमान में ड्यूटी भत्ता 375 रु0 से बढ़ाकर 395 रु0 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। (हिफी)

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag