योगी सरकार की ही संभावना क्यों

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा के इस बार होने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कड़े मुकाबले की संभावना है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से लोग जुड रहे हैं, उससे वे ही मुख्य मुकाबले में माने जा रहे है लेकिन मायावती की बसपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अच्छे खासे विधायक जुटा सकती है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं को राजनीति में लाने का जो ठोस प्रयास किया है, उसके नतीजे को भी नजरंदाज नहीं कर सकते। गत 17 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न चैनलों ने ओपिनियन पोल करवाया है। जी न्यूज, इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी ने सर्वे के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन सभी ने राज्य में भाजपा की एक बार फिर सरकार बनने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान गलत भी नहीं लगता क्योंकि भाजपा छोड़कर जाने वाले लोगों की दलगत निष्ठा मतदाताओं के मन में संदेह भी पैदा कर सकती है। दूसरा कारण यह है कि योगी के नेतृत्व में सरकार ने कई उल्लेखनीय कार्य भी किये हैं। प्रदेश में बनाए गये एक्सप्रेस वे, माफियाओं की सम्पत्ति पर चले बुलडोजर आम जनता को पसंद आये। किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया गया। कोरोना काल में दूसरी लहर के दौरान व्यवस्था की कमी रही लेकिन बाद में सरकार ने संभालने का भरपूर प्रयास भी किया। इसलिए योगी की सरकार दुबारा आ जाएतो आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

सर्वे करने वाले चैनलों का कहना है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राज्य में पार्टी के विधायकों की संख्या कम होगी, यह अनुमान भी सही है क्योंकि सरकार के एंटी कम्बेंसी का कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 202 का जादुई आंकड़ा चाहिए। रिपब्लिक टीवी ने उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अनुमान लगाया है। उसने कहा है कि भाजपा को 252 से 272 तक सीटें मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी को 111-131 सीटें मिलने की बात कही गई है। चैनल ने बसपा को 8-16 और कांग्रेस 3-9 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इंडिया टीवी ने अपने ओपिनियन पोल में भाजपा के 230-235 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। उसने समाजवादी पार्टी को 160-165 सीटें दी है। इंडिया टीवी ने इस बार राज्य में बसपा की बुरी स्थिति होने अनुमान जताया है। उसके अनुसार बसपा को 3 से 7 और कांग्रेस को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं।

योगी सरकार के दुबारा बनने का एक बड़ा कारण सरकार की उपलब्धियों भी हैं। अपनी सरकार के साढ़े चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां गिनाईं थीं। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया था कि किस तरह उनकी सरकार किसान, महिलाओं, गरीबों, छात्रों और युवाओं के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया था कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गई है। माफियाओं की अवैध ढंग से अर्जित 1800 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त और ध्वस्त की गयी हैं। प्रदेश सरकार केंद्र की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अव्वल रही है। अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों, नौजवानों, गरीबों, महिलाओं समेत अन्य लाभार्थियों को 05 लाख करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी की गई है।विगत साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों ने पूरे देश व दुनिया में प्रदेश के प्रति नजरिए को बदला है। विगत साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हुई है। मुख्यमंत्री ने बताय था कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी। जिस भी व्यक्ति ने प्रदेश में अपराध किया, वह किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, राजनीतिक दल अथवा कद का रहा हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्तियां जब्त ध्वस्त की गईं। साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि सभी प्रमुख त्योहार, धार्मिक जुलूस, मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया है। वर्तमान में मिशन शक्ति का तृतीय चरण गतिमान है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इत्यादि योजनाएं लागू की गई हैं। ग्राम सचिवालयों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक कक्ष आरक्षित करते हुए वहां महिला पुलिस बीट अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी गई हैं। इससे उनके सशक्तीकरण को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती की गई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया था कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को नवम्बर, 2021 तक के लिए प्रति माह प्रति यूनिट 05 किलोग्राम अतिरिक्त निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा भी 15 करोड़ पात्र लोगों को 03 माह तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के प्रबन्धन का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर में तमाम संकटों के बावजूद सभी सुरक्षित थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वे स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गये थे, लेकिन संक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव आते ही फील्ड में काम करने निकल गये। जिलों, कस्बों और गांवों का निरीक्षण किया तथा लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा संसाधनों की समुचित व्यवस्था करायी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने दुनिया में कोरोना प्रबन्धन का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसके लिए परिश्रम और टीम वर्क से कार्य किया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत अब तक साढ़े नौ करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया था कि किसी भी प्रदेश के विकास में अवस्थापना सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक्सप्रेस-वेज का निर्माण कया जा रहा है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार तहसील मुख्यालयों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों को 02 लेन सड़क मार्गों से जोड़ा जा रहा है। जबकि राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय की सड़कों को फोर-लेन किया जा रहा है। प्रदेश में जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार आरओबी, दीर्घ तथा लघु सेतुओं का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से नए एयरपोर्टों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद हैं। इसी प्रकार प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। कानपुर और मेरठ शहरों में इस वर्ष के अन्त तक मेट्रो रेल सेवा संचालित होने लगेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 07 नए विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही, प्रदेश में 50 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में चीनी मिलों को बन्द कराया गया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने बन्द चीनी मिलों को चालू कराया। यहां तक कि कोरोना काल में सभी 119 चीने मिलें कार्यरत रहीं। सरकार द्वारा गन्ना किसानों को अब तक 1.43 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस प्रकार योगी की सरकार ने पांच साल में जनहित में जो कार्य किये हैं, उसका फल भी मिलने की संभावना है। (हिफी)हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag