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प्रियंका के मिशन पर गहलोत भी

प्रियंका के मिशन पर गहलोत भी

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मंे कांगे्रस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही कोई निर्णायक जीत न हासिल कर सकें लेकिन उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं को लेकर राजनीति को नई दिशा देने का जो प्रयास किया है, उसके नतीजे बेहतर मिलेंगे। उन्हांेने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का स्लोगन विधानसभा चुनाव के दौरान चलाया। कांगे्रस इस पर राष्ट्रीय स्तर पर अमल करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी क्रम में राजश्री योजना शुरू की है। इस योजना से बेटियों को 6 किस्तों मंे 50 हजार की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे पूर्व बजट मंे सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। गहलोत की यह कवायद आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है। फिलहाल, अभी तो वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सचिन पायलट को चित करने मंे लगे हैं।

राजस्थान सरकार की राजश्री योजना एक ऐसी योजना है जो बेटियों के भविष्य के लिहाज से सरकार ने बनाई है। राजस्थान में इस योजना की नींव 2016-2017 के बजट में रखी गई थी। मगर साल दर साल इस योजना में जो भी कमियां थी उन्हें दूर करके इस योजना को बेहतर बनाया गया है। इस योजना से राजस्थान के करोड़ों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की योजना के माध्यम से बालिका को 6 किस्तों में सरकार 50 हजार रुपये की सहायता राशि देती है जो उसके जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग-अलग किस्तों के माध्यम से दी जाती है। सरकार की इस योजना में एक विशेष नियम यह है कि इस योजना की पहली और दूसरी किश्त लेने वाली बेटियों को ही बाकी की 4 किस्ते दी जाती है। राजस्थान सरकार की राजश्री योजना का लाभ उसी परिवार की बेटी को मिलेगा जिसके पास राजस्थान सरकार का राजस्थान जनआधार कार्ड योजना का कार्ड होगा। सरकार ने अपने आदेशों में यह साफ किया है कि जिस भी परिवार को इस योजना का लाभ लेना होगा। उस परिवार के पास यह कार्ड होना अनिवार्य है। पहली किस्त- बेटी जन्म पर सरकार 2500 रुपये की राशि की सहायता देती है। दूसरी किस्त- इसके बाद 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500 रुपये। तीसरी किस्त-पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये मिलेंगे। चैथी किस्त- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5 हजार रुपये मिलेंगे। पांचवी किस्त-कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11 हजार रुपये मिलेंगे। छठी किस्त- कक्षा 12 पास करने पर 25 हजार रुपये की राशि मिलती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान सरकार का जनआधार कार्ड होना और बेटी का जन्म राजस्थान में होना भी अनिवार्य है, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। योजना के आवेदन के लिए निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र,एएनएम,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी महिला बाल विकास के दफ्तर में सम्पर्क करके अथवा ईमित्र कियोस्क से आवेदन जमा करवाया जा सकता है।

इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट में सभी वर्गों को साधते हुये उनको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। इनमें गरीबों को 50 यूनिट तक फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करने से लेकर युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां देने का वादा किया गया है। सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की सुविधाओं में इजाफा करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणायें की गई हैं।

सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर खासा फोकस करते हुये सभी राजकीय अस्पताल में आउट डोर-इनडोर सुविधा फ्री करने का बड़ा ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 5 लाख की बजाय 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध होगा। इनके अलावा 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज, 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने समेत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने की सौगात भी दी है।

गहलोत ने आम आदमी को बिजली के मामले में बड़ी राहत दी है। इसके तहत 3-100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री बिजली दी जायेगी। 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 3 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले को 2 प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। इससे करीब 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश के सभी सैकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जायेगा। 2000 नये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। जयपुर के श्रस्छ मार्ग पर स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सावित्री बाई फुले वाचनालय खोल जायेंगे। 15,000 छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। जयपुर, उदयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगी। इस पर 2-2 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास बनाये जायेंगे। दिव्यांगों के लिए जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे विश्वविद्यालय बनेगा। दिल्ली के उदयपुर हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा। वहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ठहरेंगे। गहलोत ने जुलाई 2022 में रीट परीक्षा कराये जाने की घोषणा की है। इसमें पुराने अभ्यर्थियों से आवदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं पदों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62000 कर दी गई है। एसओजी में एन्टी चीटिंग सेल बनायी जायेगी। इसके अलावा 1 लाख अतिरिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए ब्ड वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ाया जायेगा। इंद्रा गाँधी मातृत्व योजना अब पूरे प्रदेश में लागू होगी। राजस्थान में सत्तारुढ़ कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 98 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे जुड़े संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब विकास के ये काम शुरू होंगे। यह राशि कब्रिस्तानों के विकास और मदरसों के निर्माण के साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति तथा अनुदान पर खर्च की जायेगी। अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से लंबे समय से कई विकास कार्यों की मांग की जा रही थी। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लिये इन योजनाओं का खाका तैयार किया गया था। इनमें परंपरागत हुनर विकास पर 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये दिये जायेंगे। राजधानी जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख दिये जायेंगे। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण पर 2 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इनके साथ ही वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 15 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-अध्ययन कक्ष विकसित करने पर 58 लाख, अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 44 करोड़ और इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस प्रकार सीएम अशोक गहलोत चुनाव मिशन पर लगे हैं।
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