तेजस्वी की नयी रणनीति
(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)
बिहार मंे नीतीश कुमार की दूसरी पारी की सरकार के डेढ़ साल पूरे होने पर कई सियासी परिदृश्य बदले हैं। कुछ दिनों पहले ही यह हवा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इसका दूसरा पक्ष साफ था कि बिहार मंे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। यह सत्तारूढ़ गठबंधन की अस्थिरता का सूचक भी माना जा रहा था। इसी बीच बिहार मंे विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव मंे राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। अभी 28 अप्रैल को लालू यादव की रिहाई की खबर आयी और वे कुछ दिनों बाद पटना आ सकते हैं। राजद कार्यकर्ताओं मंे जोश दोगुना हो गया। ऐसे माहौल का फायदा उठाने के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की घोषणा कर दी है। मजे की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने गत 26 अप्रैल को बैठक बुलाई जिसमंे महागठबंधन के सभी नेता शामिल हुए लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड 5 जून को जारी किया जाएगा। उसी दिन बाबू जयप्रकाश नारायण के व्यापक आंदोलन की स्मृति मंे सम्पूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस को महागठबंधन से अलग करना चाहते हैं? यह सवाल भी उठ रहा है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव राजद ने कांग्रेस के बगैर ही जीता है। कांग्रेस को छोड़ क्या किसी को जोड़ा भी जाएगा? चिराग पासवान और मुकेश सहनी लाइन मंे खड़े हैं।
विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की घोषणा पर नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अपने माता-पिता (राबड़ी देवी-लालू यादव) के कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उनके कार्यकाल में जंगलराज, अपराध का जाल बिछा था। दरअसल मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो आगामी पांच जून को बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि नेता विपक्ष को अपने माता-पिता के कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। बिहार में आज हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, उद्योग लग रहे हैं। बिहार आगे बढ़ रहा है। आज राज्य में 24 घंटे बिजली मिल रही है जबकि लालू-राबड़ी के शासनकाल में मात्र 24 मिनट बिजली मिलती थी। न सड़कें थी, न उद्योग। उस वक्त राज्य में सिर्फ एक उद्योग था, अपहरण उद्योग। लोग डर से बिहार में निवेश नहीं करते थे। हर और भय का माहौल था। लेकिन अब बिहार तरक्की कर रहा है। वहीं, मंत्री जयंत राज ने तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर आरजेडी में चल रहे हलचल पर कहा कि उनका पारिवारिक मामला है। उनकी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कौन बड़ा, और कौन छोटा है यह फैसला करने के लिए वहां सियासी जंग जारी है। बिहार की एनडीए सरकार के डेढ़ वर्ष पूरा होने पर नेता विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी की है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने पटना में आरजेडी मुख्यालय में सहयोगी दलों सीपीआई, सीपीआई (एम) और भाकपा-माले के नेताओं के साथ बैठक की और रणनीति बनाई। तेजस्वी यादव ने बताया कि सरकार के डेढ़ साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में डेढ़ साल में सरकार के द्वारा किए गए काम और उसकी नाकामियों का पूरा दस्तावेज सामने रखा जाएगा।
सीबीआई कोर्ट से लालू यादव के रिलीजिंग आर्डर जारी होने के बाद राजद के नेताओं में खुशी की लहर देखी गई। युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ है और इससे एक जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी को लेकर राजद कार्यालय में इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इधर राजद नेता इरफान अंसारी ने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और अल्लाह ताला ने उन्हें रमजान की नेमतों से नवाज देते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत दी। लालू के अधिवक्ता ने बताया कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में साल 1996 से लेकर 2022 तक कुल 42 महीना जेल में रह चुके हैं। उन्हें पशुपालन घोटाले के आरसी 64ए/96 में 7 साल, आरसी 47ए/96, आरसी 68ए/96 में पांच पांच साल और आरसी 38ए/96 में साढे 3 साल की सजा हुई है। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि पांच मामलों में अधिकतम 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है।
उधर, बोचहां विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। जानकारों को लग रहा है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से नई करवट ले सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। माना जा रहा है कि यह मास्टर स्ट्रोक बिहार की दशा और दिशा तय कर सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार के 18 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया है। नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड पांच जून को जारी किया जाएगा। पांच जून को ही संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस छोड़ महागठबंधन के अन्य दलों के साथ बैठक की। इस बैठक के लिए महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों के नेताओं को शामिल होना था, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। तेजस्वी ने बैठक के बाद कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कई लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन चुनाव जीतने और इतने महीने सरकार चलाने के बाद भी कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। एनडीए ने 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने का दावा किया था, लेकिन सभी दावे अब हवा-हवाई नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। डबल इंजन की सरकार में न तो नीति है और न ही उसे लागू करने की नीयत है। अगर 2020 में महागठबंधन की सरकार बनी होती तो अब तक 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाती। सत्तारूढ़ जेडीयू की ओर से 28 अप्रैल तक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हज भवन में प्रदेश के दिग्गज राजनेता मौजूद था। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच दोबारा मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। इन सबके बीच दिलचस्प बात यह रही कि चिराग पासवान और वीआईपी प्रमुख एवं नीतीश के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को इफ्तार का न्योता नहीं दिया गया। इससे पहले भाजपा की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में भी ये दोनों नेता नहीं दिखे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू ने इन दोनों नेताओं को निमंत्रित क्यों नहीं किया? चिराग पासवान और मुकेश सहनी को बिहार एनडीए ने दरकिनार कर दिया है? जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए मजेदार जवाब दिया। सलीम परवेज कहते हैं कि हमने उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को इफ्तार में निमंत्रण दिया है, जिन्हें बिहार विधानसभा से मान्यता मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि न तो वीआईपी और न ही चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा से मान्यता मिली है। इसी वजह से इन दोनों नेताओं को नहीं बुलाया गया।
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