“जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, 129 लोगों की सुनी समस्यायें, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

पटना, 13 जून 2022:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 129 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में बक्सर जिला के गंगौली से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि हमारे यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए जमीन उपलब्ध है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शीघ्र निर्माण होने से हमारे यहाॅ के लोगों को काफी सहुलियत होगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुजफ्फरपुर जिला के औराई से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में उनके दोनों पुत्रों की मौत हो गई। इसको लेकर मिलनेवाली मुआवजा राशि अब तक नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

रोहतास जिला के कोचस से आयी एक लड़की ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की मुख्यमंत्री से शिकायत की, वहीं औरंगाबाद जिला के रफीगंज से आए एक व्यक्ति आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन ठीक ढंग से नहीं होने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सारण जिला से आए एक व्यक्ति ने शिकायत करते हुए कहा कि अब तक मुझे मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों विकलांग हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बक्सर जिला के डुमरांव से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि कोरोना से उनके परिजन की मृत्यु पिछले साल हो गई लेकिन अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिल पायी है। वहीं बक्सर की एक महिला ने पति की कोरोना से मृत्यु होने पर मुआवजा की राशि नही मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जमुई जिला के बरहट से आए एक व्यक्ति ने पंचायत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत की। वहीं वैशाली जिला के पतेढ़ी बेलसर के एक व्यक्ति ने आंगनबाड़ी की चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वैशाली से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कम नंबर वाले की सेविका में बहाली कर दी गई है, जबकि अधिक नंबर वाले को वंचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, इसकी जांचकर उचित कार्रवाई करें।

अररिया जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि 2015 से 2018 बैच में स्नातक उतीर्ण होने के बाद भी मेरा स्नातक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

रोहतास जिला के काराकाट से आए एक दिव्यांग ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मुझे ट्राई मोटरसाइकिल उपलब्ध करायी जाए। वहीं भोजपुर जिला के बड़हरा के एक व्यक्ति ने बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी, समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी, श्रम संसाधन सह सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जिवेश कुमार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघल, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो उपस्थित थे।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के पष्चात् मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। श्रीमती नुपूर शर्मा के बयान से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर भाजपा ने एक्शन लिया है। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ। जैसे ही उस दिन मुझे इस तरह की घटना का पता चला, मैं दूसरी चीज का रिव्यू कर रहा था लेकिन उसे छोड़कर मैंने तुरंत मुख्य सचिव सहित प्रशासन के वरीय अधिकारियों को बुलाया और कहा कि तत्काल इसे देखिये और बिहार में कहीं इस तरह की बात न हो। अगर कोई बात होती है तो इसे गंभीरता से देखें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस पर कार्रवाई हो गयी। उसके बाद भी कुछ हो रहा है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। कितना भी अच्छा कीजिए लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जान-बूझकर झगड़ा करवाना चाहते हैं। बिहार में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब ठीक है, नॉर्मल है।

रांची में हुई घटना से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अधिकारी पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहीं कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार का काम है। हमलोग के यहां कोई घटना होती है तो तत्काल कार्रवाई होती है। यहां के मंत्री के साथ वहाॅ जो कुछ हुआ है, उसको लेकर यहाॅ से सारी बात कही गयी है। यह उनका दायित्व बनता है कि वो सब कुछ देखें। किसी के साथ इस तरह का दुव्र्यवहार करना अच्छी बात नहीं है।

राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे इसलिए अभी इस पर प्रतिक्रिया क्या दें। इस पर राय-विचार होगा तब सब साफ हो जाएगा। हमलोग एन0डी0ए0 में हैं। खुद के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के प्रष्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता। हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई और शिक्षकों की बहाली ठीक ढंग से हो, इसे देखना जरुरी है। इसको लेकर बहुत सारे मामले सामने आये हैं उसकी जांच की जा रही है कि सही ढ़ंग से शिक्षकों की बहाली हो रही है या नहीं। राज्य सरकार की तरफ से यह बात कही गयी है कि ठीक ढंग से शिक्षकों की बहाली हो। हमलोग चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली और तेजी से हो। शिक्षा विभाग इस मामले को देख रहा है। अभी पहले के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसको लेकर कानून में भी बदलाव करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से इसे केन्द्र को भेज दिया गया है। यह आज नहीं बल्कि बहुत पहले की बात है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री और विस्तार से आपको जानकारी दे देंगे।

मातृ भाषा में प्राइमरी एजुकेशन देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग यहां पर पहले से इसे किये हुए हैं। जिन भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है। हमलोग जब केंद्र सरकार में थे उसी समय कई भाषाओं को मान्यता मिली थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे रेलवे से संबंधित एक कार्यक्रम में यहां आये हुए थे तो वहीं पर लोगों ने इसको लेकर मांग की थी, जिसे अटल जी ने स्वीकार किया था। कई भाषाओं को केंद्र सरकार से ही मंजूरी मिली हुई है। जिन भाषाओं को मान्यता नहीं मिली है, उसको लेकर भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है ताकि उनको भी मान्यता मिल जाय। स्थानीय भाषाओं की काफी महत्ता है।

देश के कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुयी क्राॅस वोटिंग से संबंधित प्रष्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में यह सब होता है, वहीं के लोगों से यह सवाल पूछिए। यहां 2012 से राज्यसभा का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। पहले यहां भी ऐसा कुछ होता था लेकिन बाद में सभी पार्टी के लोग इस पर सहमत हुए और उसके बाद से यहां राज्यसभा और विधान परिषद् का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। दूसरे राज्यों को बिहार जैसे राज्यों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। यहां राज्यसभा एवं विधान परिषद् के चुनाव में आम सहमति के आधार पर फैसला होता है। जिन राज्यों में सर्वसम्मति से चुनाव नहीं होता है वहां के लोगों को इसको लेकर सोचना चाहिए।

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