आयकर अधिनियम की नई धारा 12AB के तहत पंजीकरण के लिए नए प्रावधानों क्या है जाने श्री  संजय झा जी से | 

[ धारा १२एबी और धारा ८०जी पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के बारे में ]

कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, बजट 2020 ने 1 जून, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए :  1) अधिनियम की धारा 10(46) के तहत छूट का बहिष्करण यदि धारा 12ए के तहत स्वीकृत है , 

ए) अधिनियम की धारा 11(7) में एक संशोधन प्रस्तावित है, यह प्रदान करने के लिए कि अधिनियम की धारा 10(46) के तहत छूट धारा 12एए (धारा 12एबी) के साथ पठित धारा 12ए के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या संस्था को उपलब्ध नहीं होगी। 

प्रभावी 1 जून 2020 से अधिनियम के अलावा, जहां इस तरह के धर्मार्थ ट्रस्ट / संस्थान अधिनियम की धारा 10 (23सी) या धारा 10 (46) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, ऐसे संस्थानों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 12एए के साथ पठित धारा 12ए के तहत निष्क्रिय हो जाएगा। जिस तारीख को NGO  अधिनियम की धारा 10(23सी) या धारा 10(46) के तहत पंजीकृत है। 

हालांकि, ऐसी संस्था को अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 12एबी के तहत पंजीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया है जिससे ऐसे संस्थानों को अधिनियम की धारा 10(23सी) या धारा 10(46) के तहत छूट को स्थायी रूप से छोड़ना होगा। द्वारा विज्ञापन निम्नलिखित अनुभागों के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्थान धारा 12ए धारा 12एए धारा 10(23सी) धारा 80जी जैसा भी मामला हो, धारा 10 या 11 के तहत छूट का दावा करने के लिए नई धारा 12एबी के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है। जिसके परिणामस्वरूप, धारा 12एए का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और एक नया खंड 12एबी लागू होगा ! 

धारा 12एबी के तहत पंजीकरण प्रदान करने की तिथि  या अंतिम तिथि जिसके द्वारा आवेदन , पंजीकरण और अनुमोदन किया जाना आवश्यक है इनमें से जो भी पहले हो। उपरोक्त खंड 1 जून 2020 से प्रभावी हुआ और ट्रस्टों या संस्थानों को 1 जून 2020 से  3 महीने के भीतर  , यानी 31 अगस्त 2020 तक धारा 12AB के तहत पंजीकरण और अनुमोदन के लिए आवेदन करना था  । इसी तरह, धारा 80जी के तहत छूट का लाभ लेने वाले धर्मार्थ ट्रस्ट और छूट प्राप्त संस्थानों को भी अब 31  अगस्त 2020 तक धारा 12एबी के तहत नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना था । 

इसके अलावा, 8 मई 2020 को सीबीडीटी द्वारा किए गए एक ट्वीट के परिणामस्वरूप , उपरोक्त अनुभागों के तहत उल्लिखित नए अनुपालन जो 1 जून 2020 से लागू थे, अब  स्थगित कर दिए गए हैं और 1  अक्टूबर 2020 से लागू होंगे और उन्हें 31  दिसंबर, 2020 तक नवीनतम अनुपालन । (जिसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया) 2) ट्रस्ट के पंजीकरण की प्रक्रिया (अधिनियम की धारा 12ए, 12एए और 12एबी) पंजीकरण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और तेज बनाने के लिए, ट्रस्ट की गतिविधियों पर डिजिटलीकरण और नियमित जांच करने के लिए धारा 12ए में संशोधन किया गया है और पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की समयसीमा प्रदान करने के लिए धारा 12एबी की शुरुआत की गई है, जो इस प्रकार हैं: नीचे उल्लेख किया: क्रमांक परिस्थितियां आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 1 ट्रस्टी पहले से ही अधिनियम की धारा 12A या धारा 12AA के तहत पंजीकृत है 31 अगस्त 2020 तक (अब 31 मार्च 2022) 2 ट्रस्ट ने 12AB के तहत पंजीकरण प्राप्त किया समाप्ति की तारीख से कम से कम 6 महीने पहले। 3 अधिनियम की धारा 12एबी के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत ट्रस्ट निम्नलिखित में से पहले समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले; या गतिविधियों के शुरू होने के 6 महीने के भीतर। 

अपने उद्देश्यों में गरीबों की राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत, पर्यावरण का संरक्षण और स्मारकों या स्थानों या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं का संरक्षण, और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति शामिल है। भारत में कर मानदंड हमेशा धर्मार्थ संस्थानों के लिए ऐसे रहे हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 80जी और धारा 12एबी के तहत कुछ प्रकार की छूट प्रदान करते हैं।

01. धारा 12AB क्या है?

पहले किसी संगठन की आय को कर से मुक्त करने के लिए एक एनजीओ द्वारा किया गया पंजीकरण धारा 12एए के तहत किया जाता था। धारा 12ए पंजीकरण के बाद सभी आय कर योग्य नहीं होगी। यदि किसी गैर सरकारी संगठन को 12A पंजीकरण नहीं मिलता है, तो वर्ष के दौरान अधिशेष पर आयकर देय होता है।

धारा १२ए और धारा १२एए के संबंध में नए अनुपालन के अनुसार, वर्तमान में आईटी अधिनियम की धारा १२एए के तहत छूट पाने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को ३१ दिसंबर, २०२० तक इसके लिए फिर से आवेदन के लिए समय दिया गाया और धारा १२एबी के तहत नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

02. धारा 12एबी पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के लिए नियम और शर्तें : 

धारा 12ए या धारा 12एए के तहत सभी मौजूदा पंजीकृत ट्रस्ट नए प्रावधान धारा 12एबी में चले जाएंगे।

पहली बार पंजीकरण के लिए आयकर के लिए आवेदन करने वाले नव स्थापित ट्रस्टों और संस्थानों को तीन साल के लिए अंतरिम पंजीकरण दिया जाएगा। अन्तरिम पंजीकरण तीन साल के लिए वैध होगा। तीन साल के अनंतिम पंजीकरण के पूरा होने से 6 महीने पहले, अनंतिम पंजीकरण के नवीनीकरण या बल्कि पंजीकरण के लिए एक आवेदन करना होगा।

धारा १२ए या १२एए के तहत एक बार किए गए सभी पंजीकरणों को हर ५ साल के अंतराल पर अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी।

आपके आवेदन को संसाधित करने के बाद, आपके ट्रस्ट या संस्थान का धारा 12एए और 80जी के तहत पंजीकरण 5 साल की अवधि के लिए आयकर द्वारा फिर से मान्य किया जा सकता है।

03. धारा १२एबी पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के लाभ : 

- आय को कराधान से मुक्त किया जाएगा।

- सरकार/विदेश/अन्य एजेंसियों से अनुदान लेने में लाभ।

- एफसीआरए (FCRA) पंजीकरण में लाभ।

04. धारा 12एबी पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज : 

- कंपनी / ट्रस्ट / सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र /

- पंजीकरण दस्तावेज

- निदेशकों/न्यासियों के पैन कार्ड की प्रति

- निदेशकों/न्यासियों के आधार कार्ड की प्रति

- निदेशकों / न्यासियों में से एक का डिजिटल हस्ताक्षर

- इस कंपनी के कानूनों के अनुसार, एओए, एमओए प्रतियां

- निगमन के बाद से सभी वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- निगमन के बाद से सभी वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन 

05. धारा 80जी क्या है?

आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पंजीकरण , एक गैर सरकारी संगठन के दाता को लाभ प्रदान करता है। दाता को अपनी आय की कर योग्य राशि में वित्तीय लाभ मिलते हैं।

✓ धारा 80जी(5) पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें : 

- एनजीओ की ऐसी कोई आय नहीं होनी चाहिए जिसे छूट प्राप्त न हो, जैसे कि व्यावसायिक आय। यदि, एनजीओ की व्यावसायिक आय है तो उसे खातों की अलग-अलग पुस्तकों का रखरखाव करना चाहिए और ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए प्राप्त दान को डायवर्ट नहीं करना चाहिए।

- गैर सरकारी संगठनों के उपनियमों या उद्देश्यों में धर्मार्थ उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए एनजीओ की आय या संपत्ति खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

- एनजीओ विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए काम नहीं करेगा।

- एनजीओ अपनी प्राप्तियों और व्ययों का नियमित लेखा-जोखा रखेगा।

- दाता-वार विवरण बनाए रखा जाना है और सभी दाताओं को एक प्रमाण पत्र देना होगा।

- धारा 80G के तहत कर कटौती उन दानदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो कर की कम दर का विकल्प चुनते हैं।

✓ धारा 80जी(5) पंजीकरण के लाभ : 

आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) के तहत पंजीकरण गैर सरकारी संगठनों को लाभ प्रदान करता है।

यदि एनजीओ के पास 80G(5) प्रमाणपत्र है, तो दाता को उसकी आय की कर योग्य राशि में वित्तीय लाभ मिलता है।

यदि कोई एनजीओ खुद को धारा 80जी(5) के तहत पंजीकृत करवाता है तो एनजीओ को दान देने वाले व्यक्ति या संगठन को उसकी कर योग्य आय से 50% की कटौती मिलेगी।

80G(5) प्रमाणपत्र का लाभ उठाकर, NGO अधिक दानदाताओं को आकर्षित कर सकता है।

✓ धारा 12एबी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

कंपनी / ट्रस्ट / सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र : 

- इस कंपनी के उपनियम, एओए, एमओए प्रतियां

- इसके निगमन के बाद से गतिविधियों का विवरण

- निदेशकों/न्यासियों में से किसी एक का डिजिटल हस्ताक्षर

- निगमन के बाद से सभी वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- निगमन के बाद से सभी वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन 

- धारा 12AB प्रमाणपत्र

निष्कर्ष

धारा 12एबी के तहत पंजीकरण गैर-लाभकारी संगठन को कर दरों से छूट की अनुमति देता है। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें आईटीआर भरने के लिए लागू कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, 80G सेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि एनजीओ को दान देने वाला व्यक्ति अपनी कर योग्य आय से राशि काट सकता है, जिससे अधिक दान मिलता है।

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag