उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के शिकंजे में धामी सरकार

राज्य में हुए परीक्षा घोटाले में कई नेता अधिकारी भी अब लपेटे में आ सकते हैं। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में उस याचिका पर सुनवाई की, जो उपनेता प्रतिपक्ष भुवनचंद्र कापड़ी ने दाखिल की है। इस याचिका में कापड़ी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार ने याचिका दायर करने के मकसद को लेकर ही सवालिया निशान लगाया लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका संशोधन के साथ पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। विधानसभा में कांग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष के उपनेता भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि इस परीक्षा घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं लेकिन एसटीएफ सिर्फ मास्टरों, बाबुओं और छोटे लोगों को ही पकड़ रही है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा गया कि ये घोटाला 2 राज्यों में फैला है, तो कैसे इसकी जांच एसटीएफ से की जा सकती है। कापड़ी ने कहा कि जो लोग जांच के दायरे में हैं, उनकी जांच एसटीएफ नहीं कर सकती है। कापड़ी ने साफ कहा कि विभाग के मंत्री, अधिकारी और बड़े नेताओं को एसटीएफ बचा रही है। कापड़ी की इस दलील पर हाईकोर्ट ने पूछा कि एसटीएफ किन लोगों को बचा रही है? कोई ऐसे नाम हैं, तो याचिकाकर्ता कोर्ट को बताएं? इस पर याचिकाकर्ता कापड़ी ने संशोधन के लिए कोर्ट से समय मांगा, तो कोर्ट ने 12 सितंबर तक का समय दिया।

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