अदूरदर्शी , अविवेकी और अहंकार से चूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्ष 2007 की गलत आबकारी नीति ने पूरे बिहार को शराबी बनाया : संजय कुमार झा

भारत के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लागू किया। वर्ष 2007 में नीतीश कुमार द्वारा पहली बार बनाई गई आदर्श आबकारी नीति जिसके अंतर्गत पंचायत स्तर तक शराब की दुकान खोलने की और शराब पीने की सुविधा देनी थी जब गांव गांव पंचायत पंचायत शराब की दुकानें खुलने लगी बिहार के सभी लोग सस्ता और जहरीला शराब पीकर शराबी बन गया अंत में जीविका दीदी के कहने पर नीतीश कुमार ने यह कदम शुरू किया था, वर्षों से इस नीति की आलोचना होती रही है। नीतीश कुमार शराबबंदी की कुछ आलोचनाओं में शामिल हैं:

1. बूटलेगिंग में वृद्धि:राज्य भर में शराब की अवैध बिक्री के साथ प्रतिबंध के कारण बूटलेगिंग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप नकली और असुरक्षित शराब की खपत में वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। हेलीकॉप्टर , ड्रोन , स्केनर आदि के खर्च में वृद्धि हुई. आदत से मजबूर शराबी लोग , फिर भी घटिया शराब की बीपी कर जीने को मजबूर हैं.

1. राजस्व का नुकसान:शराबबंदी से राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। राज्य को शराब की बिक्री से सालाना 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होती थी, जो अब खत्म हो गई है.

1. बेरोजगारी:शराब बंदी के परिणामस्वरूप हजारों बार, रेस्तरां और शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, जिससे कई लोगों की नौकरी चली गई है।

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उल्लंघन:जिम्मेदारी से शराब का सेवन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध की आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि राज्य सरकार को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि लोग क्या उपभोग कर सकते हैं और क्या नहीं।

1. पाखंड: पाखंड के रूप में प्रतिबंध की आलोचना की गई है, कई लोगों ने कहा है कि शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, गांजा , स्मैक , हीरोइन , तम्बाकू उत्पाद, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, राज्य में स्वतंत्र रूप से बेचे जाते हैं।

1. भ्रष्टाचार:प्रतिबंध से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, कई पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों पर शराब की अवैध बिक्री और अवैध शराब की बिक्री पर आंख मूंदने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। सिपाही से लेकर डीजीपी तक लाभान्वित हो रहे हैं. पुलिस का नियंत्रण समाप्त हो गया है.

कुल मिलाकर, जबकि बिहार में शराब बंदी अच्छे इरादों के साथ लागू की गई थी, इसे महत्वपूर्ण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और यह वर्षों से बहस और चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2007 में अविवेकपूर्ण एवं असंवेदनशील तरीके से बनाए गए , आबकारी नीति की जांच सीबीआई और ईडी से करवानी चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने माफिया लोगों को खुले में खुली शराब बेचने की खुली छूट देकर अपने माफियाओं को भरपूर लाभ पहुंचाया है बिहार राज्य विवरेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्रियाकलापों की जांच होनी चाहिए. नीतीश कुमार की आबकारी नीति 2007 और बिहार राज्य विबरॆज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्रियाकलापों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए. 

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