15 से अधिक कंपनियों ने 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॅार्म पर हस्ताक्षर किए

पटना- बिहार की आईटी नीति के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आज बेल्ट्रॉन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। बैठक में वेंडर्स और निवेशकों सहित उद्योग के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया, जिन्हें नीति के उद्देश्यों, अवसरों और बिहार के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नवाचार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस बैठक में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रों की 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के सीईओ और वीपी ने भाग लिया। 15 से अधिक कंपनियों ने 200 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॅार्म पर हस्ताक्षर किए।

बैठक की अध्यक्षता सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह ने की। इस दौरान विभाग के विशेष सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी, बेल्ट्रॉन के महाप्रबंधक श्री श्याम बिहारी सिंह और श्री राकेश रंजन भी मौजूद रहे।

श्री अभय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय आईटी परिदृश्य में बिहार को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया-

1. इज ऑफ डूइंग बिजनेस : सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और निवेशक अनुकूल विनियमन।

2. कौशल विकास : स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और तकनीकी कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए कार्यक्रम।

3. प्रोत्साहन और सहायता : निवेशकों और उद्यमियों के लिए व्यापक पैकेज जिसमें कई वित्तीय सहायताएं शामिल हैं।

4. व्यापार करने की लागत : अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम।

बिहार सरकार ने जनवरी में बिहार आईटी नीति, 2024 शुरू की जिसे राज्य के आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और डेटा सेंटर क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस पहल के तहत सरकार आईटी नीति के तहत मिलने वाले इंसेंटिव पर चर्चा करने और संभावित निवेश को आकर्षित करने के लिए मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु आदि जगहों पर निवेशकों और प्रमुख उद्योग हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

बिहार आईटी नीति के तहत इस वर्ष 1000 करोड़ से अधिक का निवेश बिहार में आने का अनुमान है। यह बैठक बिहार में तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बीएसईडीसी वेंडर बैठक का उद्देश्य उन लोगों से जुड़ना था जो पहले से ही बिहार में व्यवसाय कर रहे हैं और जिन्हें आईटी नीति और खरीद वरीयता नीति के तहत लाभों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है, ताकि वे बिहार में अपने कार्यालय और विनिर्माण इकाइयां खोल सकें और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर सकें।

बीएसईडीसी पहल राज्य की आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में शामिल लोगों को बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 के बारे में भी जानकारी दी गई जो राज्य के भीतर सूक्ष्म, लघु और स्टार्ट -अप उद्यमों से खरीद को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य स्थानीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है जबकि छोटे व्यवसायों को पनपने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। बिहार आईटी नीति 2024 से पर्याप्त आर्थिक विकास होने, रोजगार सृजित होने और राष्ट्रीय आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार वेंडर, निवेशकों और व्यवसायों को आगामी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे आईटी नीति के फायदों को समझ सकें और उन्हें अपने व्यवसाय में लाभ हासिल हो सके।

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