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मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में औद्योगिक विकास की समीक्षा, जीविका दीदियों और इंडस्ट्रियल इकाइयों का निरीक्षण

मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में औद्योगिक विकास की समीक्षा, जीविका दीदियों और इंडस्ट्रियल इकाइयों का निरीक्षण

11 दिसंबर:* मुख्य सचिव बिहार श्री अमृतलाल मीणा ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कर मेगा फूड पार्क, बैग क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर और हाजीपुर स्थित सेफ्टी शू यूनिट का निरीक्षण किया।

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित 143 एकड़ में फैले मेगा फूड पार्क का निरीक्षण करते हुए मुख्य सचिव ने कार्य में तेजी लाने और इसे शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस पार्क में दो वेयरहाउस, एक लीची चैंबर, एक बनाना चैंबर और 10 माइक्रो शेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य आवंटित किए जाएंगे।

बेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बैग क्लस्टर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जीविका दीदियों के कार्य और उनके जीवन में हुए बदलाव की जानकारी ली। बैग क्लस्टर में 53 शेड हैं, जिनमें से 42 शेड जीविका दीदियों को आवंटित हैं। एक शेड में 25 मशीनों के माध्यम से बैग का निर्माण किया जा रहा है। दीदियों को महिला उद्यमी योजना के तहत ₹10-10 लाख की सहायता दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जीविका दीदियों के बनाए बैग खादी मॉल और अन्य प्राइवेट मॉल में भी बिकने की रणनीति बनाई जाए।

मुख्य सचिव ने टेक्सटाइल क्लस्टर का भी भ्रमण किया, जिसमें लगभग 600 लोग कार्यरत हैं। यहां पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए टी-शर्ट, जैकेट और अन्य गारमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित “कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड” का निरीक्षण किया। यह कंपनी रशियन सेना के लिए सेफ्टी शू बनाती है और इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस को भी निर्यात करती है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कटिंग, स्टिचिंग, मोल्डिंग और पैकेजिंग प्रक्रियाओं का अवलोकन किया।

कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में 300 कारीगर कार्यरत हैं, जिनमें 200 महिलाएं शामिल हैं। कंपनी अपने विस्तार के तहत ग्लव्स और आर्मी ड्रेस बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 900 हो जाएगी।

मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि कंपनी भारतीय सेना और घरेलू बाजार में भी उत्पादों की खपत के अवसर तलाशे। उन्होंने सभी इकाइयों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने और इंडस्ट्रियल एरिया में साफ-सफाई और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस दौरान उद्योग निदेशक श्री आलोक रंजन घोष, बियाडा के कार्यकारी निदेशक श्री चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर श्री सुब्रत कुमार सेन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने जीविका दीदियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके कौशल विकास और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने “दीदी की रसोई” का भी दौरा कर उनके कार्य और संचालन की सराहना की।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए:

स्वच्छता एवं रखरखाव:** पूरे हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की साफ-सफाई और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करें।
सौर ऊर्जा:** सभी औद्योगिक इकाइयों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएं।
निर्बाध विद्युत आपूर्ति:** पूरे क्षेत्र में बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति की जाए।
बैठकें:** हर माह सभी यूनिट्स के साथ बैठक आयोजित करें।
मुजफ्फरपुर (बायोफ्यूल, मेगा फूड पार्क, और टेक्सटाइल पार्क):
मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

**बायोफ्यूल उद्योग:**

- मक्का की बढ़ी हुई कीमत (₹27 प्रति किलोग्राम) से एथेनॉल इकाइयों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

- औद्योगिक क्षेत्र में सीवेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए।

- उत्तर बिहार में रेलवे साइडिंग वाले इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) की स्थापना की जाए।



**मेगा फूड पार्क:**

- BIADA को मार्च 2025 तक मेगा फूड पार्क के सभी बुनियादी ढांचा कार्य पूरे करने का निर्देश।



- संचालन और रखरखाव के लिए O&M एजेंसी की तुरंत नियुक्ति की जाए।

- जीविका दीदियों को MSEM शेड का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश।

- पार्क में स्थायी स्टाफ की तैनाती की जाए।

**बेला औद्योगिक क्षेत्र (बैग क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क):**

- टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहे इस क्षेत्र में महिला हॉस्टल के लिए 35,000 वर्ग फुट भूमि आवंटित की गई।

- जीविका दीदियों को ऑफ-सीजन में वैकल्पिक रोजगार के अवसर तलाशने के निर्देश दिए गए।

- BIADA को औद्योगिक क्षेत्र में शौचालय, फूड कोर्ट, सोलर लाइट, आंतरिक सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम जैसी सामान्य सुविधाएं विकसित करने को कहा गया। - रेलवे साइडिंग को अगले स्टेशन पर स्थानांतरित करने और रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (RoB) निर्माण का प्रस्ताव रेलवे अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया।
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