केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर-आधारित आवंटन को मजबूत किया गया है: केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने महिला एवं बाल विकास के लिए प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला

• परिवर्तनकारी जीवन, भारत का सशक्तिकरण: बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्रांतिकारी कदम

• पोषण से उद्यमिता तक: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं तथा बच्चों के लिए व्यापक परिकल्पना का अनावरण किया

प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2025 3:12PM by PIB Delhi

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए बाल एवं मातृ पोषण को बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहलों की शुरुआत की।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर-आधारित आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जेंडर बजट अब कुल बजट का 8.86% है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8% था। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बजट का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न लक्षित पहलों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। यह लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

महिलाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.25% की वृद्धि दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सबसे आगे है, जिसने अपने बजट का 81.79% हिस्सा जेंडर-आधारित कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया है।

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के परिकल्पना पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, "महिला उद्यमी भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति हैं। लक्षित वित्तीय सहायता और कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान करके, हम एक समावेशी और न्यायसंगत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने 18 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले 7 वें पोषण पखवाड़े की भी घोषणा की, जिसमें चार प्रमुख विषयों पर परिणाम-आधारित गतिविधियाँ होंगी:जीवन के प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केन्द्रित

लाभार्थी मॉड्यूल का लोकप्रियकरण

सीएमएएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन

बच्चों में मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवनशैली

इसके अलावा, पोषण पखवाड़ा 2025 से लेकर 2025 के अंत तक 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों की घोषणा होने तक समुदायों के लिए निरंतर संवेदीकरण गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

कुपोषण से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत मंत्रालय ने 26 दिसंबर, 2024 को भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के दौरान सुपोषित पंचायत योजना की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए उनके असाधारण प्रयासों के लिए देश भर में शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों की पहचान करना और उन्हें 'सुपोषित ग्राम पंचायत' के रूप में पुरस्कृत करना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 दिवसीय अभियान के तहत देशभर में 1,342 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,410 जन प्रतिनिधियों सहित 13 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की पहल शामिल थीं, जिनमें शामिल थीं:मासिक धर्म स्वच्छता और पीसी/पीएनडीटी अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान

शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी छात्राओं को मान्यता

यह अभियान लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने तथा देश भर में युवा लड़कियों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के संकल्प को मजबूत करने में सहायक रहा है।

मंत्रालय की पहलों को प्रदर्शित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में मंत्रालय की पुरस्कार विजेता झांकी का उल्लेख किया, जिसमें इसकी योजनाओं के जीवन-चक्र सातत्य दृष्टिकोण को खूबसूरती से चित्रित किया गया था और महिला-नेतृत्व वाले विकास की थीम पर बल दिया गया था, जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

झांकी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान को प्रमुखता से दिखाया गया। इस झांकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ और आंगनवाड़ी योजना की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाया गया।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 10-12 जनवरी, 2025 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए महिला एवं बाल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिनमें महिला एवं बाल विकास विभागों के 16 राज्य मंत्री शामिल थे, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

चिंतन शिविर ने नवीन विचारों के आदान-प्रदान, साझा अनुभवों, नीतिगत सुधारों के अवसरों तथा इन मिशनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में देश भर से 200 से अधिक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों सहित इन समर्पित व्यक्तियों को महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक उजागर करते हुए मंत्रालय ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की है। यह प्रदर्शनी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में भारत की प्रगति की एक आकर्षक कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें एक आकर्षक और संवादात्मक अनुभव के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए समग्र विकास, पोषण सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के अपने मिशन में दृढ़ है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के परिकल्पना के अनुरूप, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक सशक्त भारत के निर्माण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रखता है।

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एमजी/केसी/एसजी

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