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वित्तीय वर्ष 2024.25 में जल.जीवन.हरियाली अभियान के तहत पटना जिले की स्वीकृत योजनाएँ

वित्तीय वर्ष 2024.25 में जल,जीवन,हरियाली अभियान के तहत पटना जिले की स्वीकृत योजनाएँ

पटना, 20 मार्च 2025:- जल.जीवन.हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभागए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024.25 में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस वित्तीय वर्ष में पटना जिले के 6 प्रखंडों ;मसौढ़ीए पुनपुनए दनियांवाए खुसरूपुरए पालीगंजए धनरूआद्ध में महत्वपूर्ण आहर.पईन की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं पर कुल 2088ण्69 लाख रुपये की लागत आएगी। योजनाओं के पूर्ण होने से 4ए054 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा बहाल होगी। इन योजनाओं को जून 2025 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

ये योजनाएं इस प्रकार हैं .

  • मसौढी चकिया चिथौल पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.142ण्58 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.240 हेक्टेयर
  • दौलतपुर भुजौर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.168ण्03 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.400 हेक्टेयर
  • लहसुना पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य

प्राक्कलित राशि.269.51 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.507 हेक्टेयर

  • पुनपुन पंवार पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.181.34 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.388 हेक्टेयर
  • लखनपार अकौना पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.264ण्24 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.464 हेक्टेयर
  • दनियावां एतवारीटोला एरई पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.212ण्28 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.383 हेक्टेयर
  • खरमैया पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.132ण्98 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.220 हेक्टेयर
  • खुसरुपुरचुहरमल स्थान चौरा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.93.48 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.168 हेक्टेयर
  • पालीगंज ढोकहरा करौती आहर पईन स्लूईस गेट योजना का जीर्णोद्धार कार्य। प्राक्कलित राशि.337.69 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.725 हेक्टेयर
  • धनरूआ सांडा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्राक्कलित राशि.286ण्59 लाख रूपयेए सिंचाई क्षमता.559 हेक्टेयर

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल संचयनए सिंचाई क्षमता में वृद्धिए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगाए बल्कि भूजल स्तर में सुधार के साथ.साथ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

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