’अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त पदाधिकारियों के विरुद्ध खान एवं भूतत्व विभाग की सख्त कार्रवाई’

पटना-08 अप्रैल, 2025:ः- बिहार सरकार अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ अपनी सख्त नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दिशा में, खनन विभाग ने हाल ही में एक गंभीर कार्रवाई की है, जो यह दर्शाती है कि सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है।

8 फरवरी 2025 को मुजफ्फरपुर जिले में अवैध बालू परिवहन के एक मामले में खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त किया और उसे करजा थाने में सुपुर्द किया। इसके बाद, विभाग ने थानाध्यक्ष से लिखित अनुरोध किया कि प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लेकिन जब यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो यह सामने आया कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहनकर्ताओं से मिलीभगत कर प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

इस मामले को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा नहीं देगी और यदि किसी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के अवैध कार्यों में आता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर विलंब के लिए जवाबदेही निर्धारित करने के लिए पत्र लिखा।

’सख्त कार्रवाई और निलंबन’

जांच के दौरान यह पाया गया कि थानाध्यक्ष ने एक महीने से अधिक समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जो कि एक गंभीर लापरवाही थी। इस आधार पर, खनन विभाग ने थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और इस मामले को पूरी निष्पक्षता से सुलझाया जाए।वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरपुर जिले में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 59.14ः खनन राजस्व की वसूली की गई है। विभाग द्वारा समाहरण की समीक्षा की जा रही है दोषी पाए जाने पर खनन पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी

’सरकार का संकल्प’

माननीय उप मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कीमत पर अवैध खनन और परिवहन को सहन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के मामलों में आता है, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खनन कार्य केवल कानूनी और पारदर्शी तरीके से किए जाएं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और राज्य के संसाधनों का सही उपयोग हो।

वैध खनन को बढ़ावा देना:

इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह वैध खनन और खनिज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वैध खनन से राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

---------------

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews #Divya Rashmi News, #दिव्य रश्मि न्यूज़ https://www.facebook.com/divyarashmimag