हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में वाराणसी में भारत सरकार को ज्ञापन !

• पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं का नरसंहार, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ! - हिन्दू जनजागृति समिति की मांग

वाराणसी - वक्फ (संशोधन) कानून 2025 के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद ज़िले में हिन्दू विरोधी हिंसा में अब तक 3 निर्दोष हिन्दुओं की हत्या हो चुकी है, तथा 500 से अधिक हिन्दू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। हिन्दुओं के घर, दुकानें, मंदिर जलाए गए । इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वक्फ कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल को 'दूसरा कश्मीर' बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह हिन्दुओं का नरसंहार कर उन्हें उस क्षेत्र से निष्कासित करने का संगठित प्रयास है ।

इस भयावह पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी सरकार हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है । अतः निर्दोष हिन्दू समाज की सुरक्षा तथा संविधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय गृहमंत्री से आज वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञापन द्वारा की है । इस समय इस समय वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, संयुक्त मंत्री मनीष गुप्ता, रमेश निरंकारी, संजय गुप्ता, कृष्ण प्रभाकर, सुनील चौरसिया, अधिवक्ता संनजीवन यादव, इंडिया विथ विजडम के संस्थापक व अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिवक्ता रजनीश अग्रवाल, विपुल पाठक, विश्व हिंदू परिषद के अधिवक्ता राजेश तिवारी, अधिवक्ता अवनीश राय, रवि श्रीवास्तव, राकेश गुप्ता, विशाल मोदनवाल, संजय गुप्ता व हिन्दू जनजागृति समिति के राजन केशरी उपस्थित थे ।

इससे पहले भी वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में हिन्दू विरोधी हिंसा में भारी वृद्धि हुई थी । केवल भाजपा को मत देने के कारण सैकड़ों हिन्दू कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और हजारों परिवारों को पलायन करना पड़ा। हुगली, हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, बर्धमान आदि जिलों में प्रतिवर्ष श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गापूजा जैसे हिन्दू त्योहारों के अवसर पर हिन्दुओं की शोभायात्राओं पर योजनाबद्ध हमले होते हैं। फलस्वरूप स्थानीय हिन्दू समाज सतत भय के वातावरण में जीवन जी रहा है ।

पश्चिम बंगाल में देश की एकता, हिन्दू समाज का अस्तित्व तथा संविधानिक मूल्यों की रक्षा गंभीर संकट में आ गई है । यदि आज केंद्र सरकार ने कठोर निर्णय नहीं लिया, तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अतः हिन्दू जनजागृति समिति ने मांगें हैं की, पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हिंसा की CBI या NIA के माध्यम से गहन जांच की जाए । हिंसा में शामिल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। पीड़ित हिन्दू परिवारों का हर स्तर पर पुनर्वास किया जाए । बलात्कार पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाया जाए । हिन्दू बहुल क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल या सेना की तैनाती की जाए। हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा राष्ट्रहित में मांग की गई है और नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे इस मांग का समर्थन करें ।

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